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  हरियाणा में 1 अप्रैल से टोल टैक्स महंगा !  हरियाणा में 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में वृद्धि की गई है। एनएचएआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, फरीदाबाद-पलवल हाईवे (एनएच-19), गुरुग्राम-जयपुर हाईवे, दिल्ली-पटियाला हाईवे, करनाल, झज्जर, हिसार और अन्य स्थानों पर टोल टैक्स में 5% तक का इजाफा किया गया है। फरीदाबाद-पलवल हाईवे (एनएच-19) फरीदाबाद-पलवल हाईवे पर स्थित गदपुरी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 5 से 20 रुपये तक की वृद्धि हुई है। अब कार चालकों को एक तरफ के लिए 125 रुपये देने होंगे, जबकि दोनों तरफ से यात्रा करने पर 185 रुपये लगेंगे। भारी वाहनों के लिए भी दरें बढ़ी हैं—ट्रक चालकों को अब एक तरफ 400 रुपये और दोनों तरफ के लिए 600 रुपये चुकाने होंगे। गुरुग्राम-जयपुर हाईवे गुरुग्राम-जयपुर हाईवे पर खेड़की दौला टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के लिए टोल दरों में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। यहां अब कार, जीप, वैन से 85 रुपये, मिनी बस से 125 रुपये और ट्रक/बस से 255 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा, मासिक पास की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। महेंद्रगढ़ जिले के टोल प्लाजा महेंद्रगढ़ जि...

 अशोक तंवर हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक नेता हैं, जो अपने गतिशील नेतृत्व, जमीनी जुड़ाव और दलित तथा युवा मतदाताओं के बीच प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा संसद सदस्य और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के अध्यक्ष जैसी विभिन्न भूमिकाओं को समेटे हुए है। यह अध्ययन उनकी रणनीतियों, चुनौतियों और हरियाणा की राजनीति पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। अशोक तंवर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ, और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति में उनकी शुरुआती सक्रियता से प्रेरित थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और बाद में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिससे कांग्रेस पार्टी में एक युवा और उभरते नेता के रूप में उनकी पहचान बनी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, तंवर ने जमीनी अभियानों और डिजिटल आउटरीच के माध्यम से युवा मतदाताओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने सोशल मीडिया और युवा-केंद्रित मुद्दों को अपनाकर अपनी राजनीतिक अपील को आधुनिक बनाया। तंवर ने...

 चंडीगढ़, Kuldeep Khandelwal – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने तेज़-तर्रार फैसलों और जमीनी प्रशासनिक पकड़ के लिए चर्चा में हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी है कि अफसरों को खड़े पांव ही जवाब देना पड़ता है। आम जनता के लिए वे सबके चहेते बन चुके हैं, तो वहीं अधिकारियों के लिए उनकी कार्यशैली चुनौती भी बन रही है। फील्ड में उतरकर खुद लेते हैं फैसले मुख्यमंत्री सैनी का प्रशासनिक मॉडल अलग हटकर है। वे सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि खुद फील्ड में जाकर हालात का जायजा लेते हैं। हाल ही में उन्होंने गुरुग्राम, रोहतक और हिसार में बिना किसी पूर्व सूचना के दौरा किया और सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की उपस्थिति और कामकाज की समीक्षा की। बैठकों में भी सख्त रवैया मुख्यमंत्री की बैठकों में अधिकारी अगर कागजों में उलझे नजर आते हैं, तो उन्हें तुरंत खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में एक बैठक में जब एक अधिकारी ने अधूरे आंकड़े पेश किए, तो सैनी ने तुरंत कहा – "हरियाणा का हर गांव और हर शहर मेरे दिल में बसा है, अधूरे आंकड़ों से काम नहीं चलेगा।" जनता से सीधा संवाद सैनी जनता...

योगी सरकार के 8 साल: नफ़रत, अत्याचार और प्रशासनिक नाकामी की कहानी ? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखे गए। एक ओर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुआ, जिससे समाज में नफ़रत का माहौल बढ़ा। दूसरी ओर, दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार की घटनाएँ लगातार सामने आईं। इसके अलावा, प्रशासनिक स्तर पर भी योगी सरकार कई बड़ी विफलताओं के लिए आलोचना का शिकार रही, जिनमें गोरखपुर ऑक्सीजन कांड, कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा और महाकुंभ में हुई मौतें शामिल हैं। ध्रुवीकरण और नफ़रत की राजनीति ? योगी सरकार के 8 वर्षों में धार्मिक ध्रुवीकरण एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। "लव जिहाद" कानून, बुलडोज़र राजनीति और विरोधियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के चलते राज्य में डर का माहौल बना रहा। मॉब लिंचिंग की घटनाएँ लगातार बढ़ीं। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए कई निर्दोष लोगों की हत्या की गई, लेकिन सरकार ने इन मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाया। लव जिहाद" कानून के तहत हजारों युवाओं को निशाना...

  खाप समाज: परंपरा, बदलाव और ज़रूरी फैसले परिचय भारत के ग्रामीण समाज में खाप पंचायतें एक अहम भूमिका निभाती हैं। खाप पंचायतें परंपरागत सामाजिक संरचनाएं हैं, जो समुदायों के विवादों और सांस्कृतिक मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। समय के साथ, इन पंचायतों के फैसले और उनके प्रभाव को लेकर देश में बहस भी होती रही है। जहां कुछ लोग इन्हें अनुशासन और सामाजिक संतुलन बनाए रखने वाला मानते हैं, वहीं कुछ इनकी पारंपरिक सोच को बदलने की जरूरत पर ज़ोर देते हैं। खाप पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खाप पंचायतों की जड़ें प्राचीन भारत में देखी जा सकती हैं। इनका गठन समाज के भीतर न्याय, अनुशासन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया गया था। ये पंचायतें मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रही हैं। पहले ये फैसले सामाजिक एकता, अपराध नियंत्रण, विवाह विवादों और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए किए जाते थे, लेकिन आधुनिक समय में कई बार ये फैसले विवादों में भी घिर जाते हैं। खाप समाज के ज़रूरी फैसले और उनका प्रभाव समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खाप पंचायतें...

  एक कॉमेडियन से सरकारें घबरा गईं: कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ा गया नई दिल्ली: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का स्टूडियो कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने की खबर सामने आई है। यह हमला उनकी हालिया वीडियो को लेकर हुआ, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, हिंसा और राजनीतिक माहौल पर कटाक्ष किया था। कामरा की वीडियो में एक पंक्ति थी— "होंगे दंगे चारों ओर, हाथों में हथियार, चारों ओर बेरोज़गार?" — जिसने कुछ राजनीतिक दलों के समर्थकों को नाराज कर दिया। इसके बाद, उनके स्टूडियो पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कॉमेडी से डर क्यों? इस घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: क्या सरकारें और उनके समर्थक अब एक कॉमेडियन से भी डरने लगे हैं? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खुला प्रहार हो रहा है? कुणाल कामरा की प्रतिक्रिया इस हमले के बाद कुणाल कामरा ने कहा, "अगर जोक से सरकारें घबरा जाएं और हिंसा पर उतर आएं, तो यह बताता है कि असली डर किसे सता रहा है।" सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिल रहे हैं। कई पत्रकार, कलाकार और आम लोग...

  भारत की लोकतंत्र को चुनौती: वर्तमान में उठने वाली समस्याएँ और समाधान भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने, मतदान करने, और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान ने हमारे देश को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया है, जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये चुनौतियाँ न केवल सरकार की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को भी खतरे में डालती हैं। इस लेख में हम भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। 1. आर्थिक असमानता और गरीबी भारत में आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। आज भी देश के बड़े हिस्से में गरीबी, बेरोजगारी, और संसाधनों की कमी है। यह आर्थिक असमानता भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करती है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में गरीब और पिछड़े वर्गों की आवाज दब जाती है। जब कुछ वर्गों के पास संसाधन होते हैं, तो वे राजनीति में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाते हैं...