हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति का किया
Big Breaking: हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति का किया वर्गीकरण हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अनुसूचित जाति (SC) का वर्गीकरण करने का अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत, अनुसूचित जाति समुदाय की 36 जातियों को एक विशेष वर्ग, "DSC" (डिवाइडेड शेड्यूल कास्ट) में शामिल किया गया है। यह फैसला राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। DSC में आने वाली जातियों का राजनीतिक झुकाव बीजेपी की ओर रहा है, और इस निर्णय को बीजेपी के कोर वोट बैंक को और मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्या है DSC वर्गीकरण? DSC यानी डिवाइडेड शेड्यूल कास्ट का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बीच राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व को और समावेशी और प्रभावी बनाना है। इसमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली उन 36 जातियों को एक विशेष पहचान दी गई है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों का विशेष लाभ मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जातियों के भीतर व...